ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਰਜੀਆਂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ ) :  ਜਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਰੁਧ (26-06-75 ਤੋਂ 21-03-1977 ਤੱਕ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ (1955 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ  ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਾਖ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ 5 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ ਉਥੇ ਹੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।  ਉਨਾਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ  ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜ਼ਿਲੇ   ਦਾ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ  ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ   ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਾਖ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਜ਼ਿਲਾ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।